मागील आठवड्यापासून संसदेचे अधिवेशन सुरु झाले असले तरी कोणतेही कामकाज संसदेत पार पडले नाही. संसदेचे अनेक महत्वाचे कामकाजाचे तास सत्ताधारी यांचा हट्टीपणा आणि लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी विरोधकांनी संसदीय आयुधांमार्फत सुरु केलेला लढा यामध्ये वाया गेला असून अजून किती दिवस हि कोंडी सुरु राहील याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. संसदेच्या अधिवेशनाच्या माध्यमातून अनेक विषयावर सरकारचे लक्ष वेधता येते आणि अनेक ज्वलंत प्रश्न लोकप्रतिनिधींना मार्गी लावता येतात. पण संसदेचं कामकाजच जर झाले नाही तर महत्वाचे विषय  कसे मार्गी लागणार  याचा विचार करण्याची वेळ आली असून प्रत्येक अधिवेशनात किती कामकाज झाले पाहिजे, सदस्यांच्या उपस्थितीबाबत त्याची नियमावली बनवणे गरजेचे आहे. परंतु हे जरी खरे असले तरी संसदेचे कामकाज चालवणे हे जसे विरोधी पक्षांचे काम आहे तसेच ते व्यवस्थित पार पडणे हे सत्ताधारी पक्षाचे कर्तव्य आहे. पण सध्या मोदी सरकार आपल्याच धुंदीत असल्याने त्याला ना संसदीय परंपरेची चिंता ना त्यांना विरोधकांच्या आवाजाचे अप्रूप. पाशवी बहुमताच्या जोरावर मोदी-शहा कामकाज रेटण्याचा प्रयत्न करत असून दिवसागणिक सरकारला बदनामीच्या गर्तेतच ढकलत आहेत.

संसदेचे अधिवेशन लोकसभा आणि राज्यसभा यांच्या मार्फत चालवले जाते. अधिवेशनात आपापले मुद्दे मांडण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांना निरनिराळी आयुधे घटनेने दिली आहेत. विरोधक हि आयुधे मांडून सरकारला व्यापक जनहिताच्या मुद्द्यावर धारेवर धरले जाते. सध्या जी परिस्थिती किंवा संसदेत जो डेडब्लॉक निर्माण झाला आहे तो सरकारच्या हट्टी आणि नाकर्तेपणामुळे झाला आहे. देशात गेले नऊ महिने सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनावरून आणि नुकतेच देशातील उघड झालेल्या हेरगिरी प्रकरणावरून विरोधकांना स्थगन प्रस्तावाद्वारे चर्चा हवी आहे तर संसदेत आधी ठरलेल्या विषयानुसार संसदेचे कामकाज चालावे अशी सरकारची अपेक्षा असल्याने संसदेचं कामकाज ठप्प झाले आहे. पाशवी बहुमताच्या जोरावर गेली सात वर्ष विरोधकांची पर्वा न करता संसदेचे कामकाज रेटणार्‍या सत्ताधार्‍यांना यावेळीहि तसेच कामकाज रेटता येईल अशा कल्पनेत असलेल्या मोदींना मात्र विरोधकांनी चांगलेच कात्रीत पकडले आहे. देशातील वाढती महागाई, बेरोजगारी, बंगाल मधील दारुण पराभव आणि कोरोना हाताळण्यास सरकारला आलेले अपयश त्यामुळे मोदींची प्रतिमा चांगलीच मालिन झाली आहे. एव्हढेच नाही तर भाजपाशासित राज्यांमध्ये मोदी विरोधकांनी उचल खालली असून मोदींची घेराबंदी सुरु केली आहे. हीच योग्यवेळ समजून आता विरोधकांनी कंबर कसली असून पहिल्यांदाच दिल्लीत 'उंट पहाड के नीचे'  आल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

इस्त्रायलच्या कंपनीने तयार केलेल्या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून देशातील पत्रकार, विरोधी पक्षाचे नेते आणि प्रमुख व्यक्ती यांच्यावर केंद्र सरकारने पाळत ठेवल्याचा आरोप 16 माध्यम समूहांनी एका मालिकेतून केला. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी देशाचे नवे माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सभागृहाला सांगितलं की, भारत सरकारचा या हेरगिरी प्रकरणात कोणताही हात नाही, अशा प्रकारची हेरगिरी झाली नाही. पण पुढच्या दोन तासांत हेरगिरी करण्यात आलेल्या लोकांची यादी आली. त्यामध्ये स्वत: अश्विनी वैष्णव आणि प्रल्हाद पटेल यांच्यासह राहुल गांधी, ममता बॅनर्जी यांचे पुतणे अभिषेक बॅनर्जी आणि प्रशांत किशोर या तिघांच्यावरही पाळत ठेवली  असल्याचं सांगण्यात आलं. त्यामध्ये भारतातील अनेक मान्यवरांचा समावेश झाल्याने विरोधकांनी हा विषय संसदेत लावून धरला असून त्यावर चर्चेसाठी स्थगन प्रस्ताव सभापती ओम बिर्ला यांना दिला आहे. पण सभापतींनी या प्रस्तावाचा स्वीकार न केल्याने आणि पूर्वनियोजीत कार्यक्रम पत्रिकाच रेटल्याने संसदेत हा अभूतपूर्व गोंधळ पाहायला मिळत आहे. गेल्या सात वर्षांच्या काळात मोदी सरकारने विरोधकांनी दिलेला एकही स्थगन प्रस्ताव स्वीकारला नाही, या पुढेही स्वीकारला जाईल याची शाश्वती नाही. पण गेल्या सात वर्षांच्या कालखंडात पहिल्यांदाच हेरगिरी प्रकरणावरून सरकारच गोत्यात आल्याने विरोधकांचे म्हणणे मानले तर ‘धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते’ अशी अवस्था सरकारची झाली आहे. खरंतर विना परवानगी हेरगिरी करणे हा गंभीर अपराध असून त्यामध्ये सर्वोच्य न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश, माजी मुख्य निवडणूक अयोग्य आणि माजी सीबीआय प्रमुख यांच्या नावांचा उल्लेख झाल्याने या हेरगिरी प्रकरणातील गांभीर्य वाढले आहे. सरकारने जर हेरगिरी या प्रकरणी केली नसेल तर मग हि हेरगिरी कोणी केली ? हा पण विरोधकांचा प्रश्न रास्त आहे, मग सरकार चर्चेला का तयार होत नाही हे विचार करण्याजोगे आहे. सरकार जो काही थातुरमातूर खुलासा या प्रकरणी करत आहे तो गुळमुळीत असल्याने दाल मे कूच काला है किंवा पुरी दालच काली असल्याची भावना विरोधकांची  झाल्याने विरोधक निर्णायक लढा देण्याच्या तयारीत आहेत.

सरकारच्या शेतकरी धोरणाविषयी आणि पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविषयी हीच भावना शेतकरी आणि विरोधकांची आहे. मागील कोरोना संक्रमण काळात संसदेच्या अधिवेशनात हे कायदे सरकारने आणले आणि झटपट पारीतही करून टाकले. एवढ्या घाई गडबडीची आवश्यकता सरकारला  ज्या शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी हे कायदे सरकारने आणले ते कायदे नको म्हणून शेतकरी गेली नऊ महिने दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलने करत आहेत. आम्ही चर्चेला तयार आहोत पण चर्चा कधी होणार हे मात्र सरकार सांगत नसल्याने त्याचीही कोंडी सरकारने करून ठेवली आहे. या विषयावर विरोधक संसदेत चर्चा करण्यास सरकारचा वेळ मागत आहेत पण सरकार या मुद्यावरही टसमस होताना दिसत नाही. यावरून सरकारने विरोधकांना खिजगिणतीतही घ्यायचे नाही असे ठरवल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. देशाच्या हिताच्या दृष्टीने एखाद्या विषयावर तातडीने चर्चा घडवून आणणे हा विरोधकांचा अधिकार आहे, आणि तोच जर सरकार नाकारत असतील तर संसदीय कार्यप्रणालीवर या सरकारचा विश्वास नाही असेच खेदपूर्वक म्हणावे लागेल. यापूर्वी काँग्रेस सरकारकडेही पाशवी बहुमत असताना त्यांनी विरोधक ऐकत नाही म्हटल्यावर स्थगन प्रस्तावावर चर्चा घडवून आणली. पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना यांच्या काळातही अशीच परिस्थिती विरोधकांनी उभी केली पण लोकशाही प्रणालीवर विश्वास ठेवून त्यांनी अशा परिस्थितीतून मार्ग काढला. पण आताची परिस्थिती फारच गंभीर आणि लोकशाहीला मारक असल्याचे दिसत आहे.

देशातील केंद्रीय मंत्री, सर्वोच्य न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, अनेक महत्वाची खाती सांभाळणारे अधिकारी आणि नेते हे हेरगिरीच्या रडारवर असताना सरकार त्याची साधी चौकशी करण्याचे आदेश देत नाही यातच सरकारची मनीषा काय आहे ते दिसून येते. हे सॉफ्टवेअर फक्त सरकारलाच विकत घेता येत असल्याने त्यामुळे हि हेरगिरी सरकारने केली नाही ना ? अशी शंका घेण्यास वाव राहतो. याउलट ज्या नागरिकांच्या नावे हेरगिरी प्रकरणी चर्चेत आली त्या देशांनी तातडीने न्यायिक चौकशी नेमून तपास सुरूही केला. खुद्द इस्राईलनेच याची दखल घेऊन पेगॅसीस सॉफ्टवेअर बनवणार्‍या कंपनीच्या कार्यालयावर धाड टाकल्याने देशाच्या आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबत आपण किती तत्पर आहोत अन्य देशांनी हे जगाला दाखवून दिले. मोदी सरकारला जरी नागरिकांच्या हक्कांप्रती जागरूक नसेल पण विरोधकांनी या प्रकरणाला न्याय दिला पाहिजे. हि हेरगिरी कोणत्या संस्थेने केली ते देश पुढे आले पाहिजे. सर्वोच्य न्यायालयानेही या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन स्वतःहून चौकशी आयोग नेमणे आवश्यक आहे कारण हि गंभीरबाब न्यायालयाच्या स्वायत्तेविषयी निगडित आहे. बंगालच्या निवडणुकी नंतर बॅकफूटवर गेलेल्या मोदींना ममता बॅनर्जींनी या हेरगिरी प्रकरणी सर्वोच्य न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायालयीन चौकशी आयोग नेमून मोठा धक्का दिला आहे. एव्हढेच नव्हे तर गेली तीन दिवस दिल्लीत ठाण मांडून विरोधकांच्या भेटीगाठी घेत 2024 मध्ये मोदींना कसे तोंड द्यावे त्याचा संदेश विरोधकांना दिला आहे. मोदी सरकार या चौकशी आयोगाला कसे गुंडाळावे याची रणनीती जरी आखात असले तरी आता चौकशीच्या ससेमिर्‍यातून सुटणे किती कठीण असेल याची जाणीव गोध्रा हत्याकांडाच्या चौकशीला सामोरे गेलेल्या मोदींना असेल. राफेल आणि आता पेगॅसस सॉफ्टवेअर प्रकरणाने मोदी गांगरल्याचे त्यांच्या वागण्यावरून करणार्‍या चुकीच्या निर्णयावरून दिसत आहे. कधीही नारीचा अपमान करू नये असे सांगणार्‍या रामायणातून आणि महाभारतातून मोदींनी कोणताच धडा घेतला नाही उलट बंगाल निवडणुकीत दीदी ओ दीदी म्हणून ममता  बॅनर्जी यांना हिणवणार्‍या मोदीसरकारलाच चौकशीच्या फेर्‍यात अडकवले. त्यामुळे आता खरोखरच उंट पहाडाखाली आला हि म्हण खरी ठरते का ते  येणारा काळच ठरवेल.