सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोह संबंधी विद्यमान सरकारने भारतीय नागरिकांविरोधात टाकलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना स्वातंत्र्यप्राप्ती पूर्वीपासून सुरु असलेल्या भारतीय दंड संहितेमधील कलम 124-ब बद्दल उहापोह केला आहे. या कलमाची आवश्यकता आहे का ? असा सवाल सरकारला विचारून येत्या दोन आठवड्यात सरकारला शपथपत्र दाखल करायला सांगितल्याने पुन्हा एकदा वरील कलम चर्चेत आले असून राजद्रोह हाच देशद्रोह मानायचा का ? अशी चर्चा बुद्धिवंतांमध्ये होताना दिसत आहे. सरतेशेवटी या कलमाच्या अस्तित्वबाबत आता सर्वोच्च न्यायालयच निर्णय घेणार असल्याने या कलमाचा भारतीय दंड संहितेमधून अपव्यय होण्याची दाट शक्यता वाटते. भारतीय दंड संहिता कलम 124ब नुसार नागरिकांची विद्यमान सरकार विरोधातील कोणतीही कृती, विचार, लेखन हे एखाद्याला देशद्रोही ठरवण्यास पुरेसे असून त्याचे प्रत्यंतर सध्या भारतीय घेत आहेत. मोदी सरकारविरोधात लिखाण करून असंतोष पसरवला म्हणून काही प्रज्ञावंतांना, पत्रकारांना तर व्यंगचित्राच्या माध्यमातून समाजाचे प्रबोधन केले म्हणून व्यगंचित्रकारांवर देशद्रोहाखाली खटले दाखल केले आहेत. त्यामुळे या कायद्याचा वापर नकारात्मकच होत असल्याने त्याच्या आवश्यकतेबद्दल फेरविचार करण्याची वेळ सर्वोच्य न्यायालयावर आली आहे.

भारतावर सुरळीतपणे राज्य करता यावे म्हणून इंग्रजांनी भारतीय दंड संहिता 1860 देशात लागू केली. त्यामध्ये कलम 124ब या देशद्रोही कलमाचा अंतर्भाव करून त्याकाळी अनेक स्वातंत्र्यवीरांना, त्याकाळच्या नेत्यांना तुरुंगात डांबले. याच कायद्याचा वापर करून लोकमान्य टिळकांना सहा वर्षाची शिक्षा ठोठावली तर गांधीजीनाही  तुरुंगात टाकण्यात आले. ज्यावेळी गांधीजींना तुरुंगात डांबले त्यावेळच्या न्यायाधीशाने जर सरकारने तुम्हाला सोडले तर मला आनंद होईल असे म्हणून हा कायदा राजकीय वापरासाठीच आहे हे दाखवून दिले. त्यामुळे या कायद्याच्या आवश्यकतेबाबत संसदेत चर्चा होणे गरजेचे होते. देशाच्या पहिल्या पंतप्रधानांनीही देशद्रोह्यासारख्या कायद्याची आवश्यकता नसल्याचे वारंवार बोलून दाखवले पण त्याचे निर्मूलन करण्याचे प्रयत्न त्यांनी किंवा त्यानंतर आलेल्या कोणत्याही सरकारने केले नाहीत. याउलट  देशहितासाठी यापेक्षाही गंभीर टाडा, उपा सारखे कायदे दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी बनवल्याचे जरी बोलले जात असले तरी त्याचा वापर देशद्रोह्यांविरोधी कमी आणि राजद्रोह्यांविरोधी अधिक वापरला जात असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

खरंतर देशद्रोहासाठी कडक कायद्यांची आणि त्याच्या अंमलबजावणीची खरोखरच आवश्यकता आहे. ज्यावेळी देशात खलिस्तानवादी चळवळ डोक वर काढत होती त्यावेळी टाडा सारख्या कायद्याची निर्मिती तत्कालीन सरकारने केली. पण ज्यावेळी या कायद्याचा दुरुपयोग सर्वसामान्य नागरिकांना अतिरेकी ठरवण्यासाठी होऊ लागला त्यावेळी या कायद्याचे निर्मूलन त्यानंतर आलेल्या सरकारने केले. पुन्हा देशाच्या उत्तर-पूर्व भागात नागालँड, आसाम येथे फुटीरतावाद्यांनी डोके वर काढले त्यावेळी पुन्हा सरकारने ‘उपा’ या कायद्याची निर्मिती केली. एकदा का ‘उपा’ कायदा एखाद्या व्यक्तीला लावला कि त्याला पहिले सहा महिने तुरुंगातच खितपत पडावे लागते. नंतर संबंधित व्यक्ती सरकारच्या समितीकडे हा कायदा हटवावा म्हणून अर्ज करू शकतो आणि तो मंजूर झाला नाही तर संबंधित व्यक्ती उच्च न्यायालयात त्याच्या वैधतेबाबत आवाहन देऊ शकतो. पण न्यायालयात जरी आवाहन दिले तरी जोपर्यंत सरकार त्याबाबत अहवाल सादर करत नाही तोपर्यंत संबंधित व्यक्ती सहज दोन ते तीन वर्ष कारागृहात टाकण्याची सोय या कायद्याने सरकारला दिली आहे. त्यामुळे आपल्या विरोधकांचा आवाज दाबण्याचं एक मजबूत अवजार सरकारच्या हातात असल्याने कोणालाही हे अवजार बोथट करायचे नाही.

मोदी सत्तेवर आल्यानंतर या कायद्याचा वापर अतिशय वाढला असून हजारो लोकांना या कायद्याच्या माध्यमातून कारागृहात ढकलले आहे. 2014 पासून सुमारे 816 देशद्रोहाच्या केसेस दाखल करण्यात आल्या असून त्यामध्ये 11000 लोकांचा समावेश आहे. यामध्ये 405 खटले हे विद्यमान राजकर्ते व सरकारविरोधी भाष्य केले म्हणून दाखल झाले असून 149 खटले हे पंतप्रधान मोदींविरोधी अवमानास्पद आणि अपशब्दबद्दल असून 144 खटले हे योगी आदित्यनाथांच्या बदनामी बद्दल आहेत. सीएए कायद्याच्या विरोधात आंदोलन करणार्‍यांविरोधात तसेच पुलवामा हल्ल्याच्या विरोधात वक्तव्य करणार्‍यांविरोधात बहुतेक भाजप राज्यात देशद्रोहाचे खटले दाखल झाले असून त्यामध्ये 3742 लोकांविरोधी या धारा लावण्यात आल्या आहेत. या पूर्वी हा कायदा माओवादी विरुद्ध, दहशदवादी कृत्य करणार्‍यांविरोधात तर देशाचे खोटे चलन छापणार्‍यांविरोधात वापरला जात असे. पण 2014 नंतर मात्र या कायद्याचा वापर सरसकट सरकार विरोधी आवाज दडपण्यासाठी होऊ लागल्याने या कायद्याच्या आवश्यकतेविषयी प्रश्नचिन्ह सर्वोच्च न्यायालयापुढे उभे ठाकले आहे.

भारताने राजशकट हाकण्यासाठी लोकशाही पद्धत स्वीकारली. लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही. पण सध्या दोघांनी दोघांसाठी चालवलेले दोघांचेच राज्य अशी नवीन  लोकशाहीची परिभाषा या देशात उदयास आली आहे. घटनेनेही नागरिकांना अनेक हक्क आणि जबाबदार्‍यांबरोबर विचार आणि व्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे. सरकारची धोरणे जर नागरिकांना आवडत नसतील त्याविरुद्ध व्यक्त होणे, आंदोलनाच्या माध्यमातून जनजागृती करणे, कायदे करण्यास किंवा कायदे बदलण्यास सरकारला भाग पडणे हे नागरिकांना घटनेने दिलेले संरक्षण आहे. पण सरकारच्या कायद्यांविरोधात जर कोणी आंदोलन करत असतील तर त्याला देशद्रोही ठरवून गजाआड टाकण्याची नवीन प्रथा या सरकारच्या काळात सुरु झाली आहे. ज्या इंग्रजांनी सरकार टिकवण्यासाठी या कायद्यांचा वापर केला त्याच कायद्यांचा वापर विद्यमान सरकार जनतेची मुस्कटदाबी करण्यासाठी वापरत असल्याने शेवटी नागरिकांनाच या कायद्यातील तरतुदींनाच सर्वोच्च न्यायालयात आवाहन द्यावे लागले आहे. मोदी सरकारने देशद्रोहाखाली टाकलेल्या अनेकांना कोणताही पुरावा नसल्याने न्यायालयाने जामिनावर सोडले तर नुकतेच सामाजिक कार्यकर्ते स्टेन स्वामी यांच्या कारागृहातील मृत्यूने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याची दाखल घेतली गेल्याने इतके दिवस डोळे बांधून हातात तराजू घेऊन उभ्या असलेल्या न्यायदेवतेला त्याची दखल घ्यावी लागली. सर्वोच्य न्यायालयाने 1995 साली रद्द केलेल्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत अनेक खटले मोदी सरकारने समाज माध्यमांवर सरकारविरोधात मत व्यक्त केल्याचे उघडकीस आले हे तर फारच धक्कादायक आहे. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाला हे सर्व खटले रद्द करण्याचे आदेश सरकारला द्यावे लागले हि केव्हढी मोठी नामुष्की या सरकारची आहे. पण ‘निर्लज्जम सदा सुखी’ म्हणतात तसेच या सरकारचा कारभार सुरु आहे.

राजद्रोह आणि राष्ट्रद्रोह याची परिभाषा निश्चित करण्याची जबाबदारी आता सर्वोच्य न्यायालयावर येऊन पडली आहे. खरंतर कायदे बनवणे हे संसदेचं काम आहे पण जेव्हा कायदे मंडळच सदविवेक बुद्धी हरवते तेव्हा ते काम कायद्याचा अर्थ सांगणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाला करावे लागते. यावेळी हे काम न्यायालयाला रामशास्त्री प्रभुणे यांच्या भूमिकेतून कठोरपणे करावे लागणार आहे. एखाद्या सरकारविरोधात किंवा त्यांच्या धोरणा विरोधात आवाज उठवणे हा राजद्रोह असू शकतो पण तो देशद्रोह नाही हे मोदींना सांगण्याची वेळ आता आली आहे. सोनारानेच कान टोचणे बरे असे म्हटले जाते, त्यामुळे हे कार्य सर्वोच्च न्यायालयाने लवकरात लवकर करणे आवश्यक आहे. येत्या काळात पाच राज्यात निवडणुका होणार असून त्यात उत्तरप्रदेश सारख्या महत्वाच्या राज्याची निवडणूक आहे. या निवडणुकीवरच केंद्र सरकारचे भविष्य ठरणार आहे. मोदी आणि योगी दोघांची प्रतिमा कोरोना संक्रमणातील अपयशाने झाकोळलेली आहे. त्याची झलक उत्तरप्रदेश पंचायत निवडणुकीत देशाला पाहायला आली असून हे टाळायचे असेल तर राजद्रोह आणि राष्ट्रद्रोह याची परिभाषा लवकरात लवकर निश्चित करणे गरजेचे आहे. नाहीतर राजद्रोहालाच राष्ट्रद्रोह ठरवून अनेकांना गजाआड केले जाईल. राष्ट्रद्रोहाच्या ढालीआड निवडणुकीतील राजकीय प्रतिस्पर्धी दूर करून निवडणुका जिंकल्या जातील आणि हजारोंच्या बलिदानाने मिळवलेले हे स्वातंत्र कुचकामी ठरेल. म्हणून राजद्रोह हा देशद्रोह नाही सांगण्याची हीच ती वेळ आहे.