सर्वसामान्य जनतेसाठी बारा आकडा अगदी सुपरिचित आहे. आपल्याकडे वर्षाचे महिने बारा असून ज्योतिष शास्त्रातील राशीही बारा आहेत. जगात प्रसिद्ध असलेली ज्योतिर्लिंगेही बाराच आहेत. 12 वर्षांचा कालावधी एक तप म्हणून गणला जातो. जो कोणी सतत 12 वर्ष अविरत प्रयत्न करतो त्याच्या तपाला यश मिळते असे म्हटले जाते. भारतीय जनता पक्षाने अशाच खडतर तपाने देशात आणि राज्यात सत्ता मिळवली. पण राज्यातील सत्ता भाजपने गमावल्याने ती पुन्हा मिळवण्यासाठी   तर मिळवलेली सत्ता टिकवण्यासाठी महाविकास आघाडीचे तप सुरु आहे. हे कठोर तप सुरु असताना  एकमेकांचे कसे बारा वाजतील हे हेरूनच दोन्ही पक्ष राजकीय खेळ्या करत आहेत. सरकारने पाठवलेल्या  विधानपरिषदेवरील बारा आमदारांची नियुक्तीची  यादी भाजपाकडून राज्यपालांमार्फत रखडवली आहे. त्याचाच वचपा विधानसभेत गोंधळ घातला व अध्यक्षांच्या दालनात अवार्च्य भाषेत शिवीगाळ केली म्हणून भाजपच्या बाराच आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करुन काढण्यात आला. यावरून सध्यातरी महाराष्ट्राच्या राजकारणात सर्वच पक्ष पुन्हा एकदा सत्तेची बाराखडी गिरवत बसले असून बारा हा आकडा आणखी किती जणांच्या राजकीय कारकिर्दीचे बारा वाजवतो ते येत्या काळात पाहायला मिळेल. इतके दिवस सत्तेसाठी  आकड्याच्या जुळवाजुळवी मध्ये व्यस्त असलेल्या देवेंद्रजींना मात्र या अधिवेशनाच्या निमित्ताने चांगलाच ‘आकडा’ लागला आणि विधानसभेबाहेर प्रतिसरकार स्थापन करता आले. जवळ जवळ दिड वर्षाने का होईना ‘मी पुन्हा येईन’ या नाटकाचा उत्तरार्ध तरी रंगवता आला म्हणून त्यांनी महाविकास आघाडीला धन्यवाद दिले पाहिजेत. 

एखाद्याचे बारा वाजणे म्हणजे त्याचे मोठे नुकसान होणे किंवा त्याची घटिका भरणे असे समजले जाते. पण जीवनात किंवा राजकारणात एखाद्याचे जेव्हा ठरवून बारा वाजवले जातात तेव्हा  त्यालाच या बारा वाजण्याचा खर्‍या अर्थाने बोध होतो. भाजपचे बारा आमदार चालू अधिवेशनात सभापती भास्कर जाधव यांनी निलंबित केल्याने ‘पाठवले ना घरी आता वाजले कि बारा’ असा ठेका महाविकास आघाडीने सध्या महाराष्ट्रात धरलेला ऐकायला मिळत आहे. सदैव केंद्र सरकारच्या जोरावर तोंडाच्या जोर बैठका काढणार्‍यांना सरकारने त्यांच्याच जाळयात अडकवल्याने स्वतःला ते निश्चितच दोष देत असतील. विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक तोंडावर असताना महाविकास आघाडीने भाजपच्या 12 आमदारांना घरी बसवून या निवडणुकीतील हवाच काढून टाकली. आता या निर्णयाविरुद्ध ना न्यायालयात जात येणार ना राज्यातील भाजपच्या कोशातील भगतांकडे इलाजासाठी हात पसरवता येणार. राजकारणात संयम नसला की धुरंदर माणसांचीही कशी दुरावस्था होते याचे हे जाज्वल्य उदाहरण आहे. शरद पवारांचा महाराष्ट्रातील राजकारणाचा वसा संपला म्हणून 56 इंच छाती फुगवून गर्वाने बोलणार्‍यांना दुसर्‍यांदा पवारांनी कात्रजचा घाट दाखवल्यावर आता तरी ते यातून बोध घेतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. वेळेच्या आधी काही मिळत नाही आणि वेळेनंतरही काही मिळत नाही असे बोलले जाते, परंतु काहींना ते वेळेच्या आधीच मिळाल्याने त्यांच्यात सत्तेचा उन्माद निर्माण झाला असे र्दुदैवाने म्हणावे लागेल. 

फडणवीस हे कधीही कर्तृत्वान किंवा गोपीनाथ मुंडे, एकनाथ खडसे यांच्यासारखे तळागाळातून निर्माण झालेले व जन माणसावर प्रभाव टाकू शकेल असे नेतृत्वही नाही. एक चांगले संसदपटू म्हणून त्यांची गणना केल्यास वावगे ठरू नये. लहान वयात मुख्यमंत्रीपदाची मोठी जबाबदारी मिळूनही त्यांची कारकीर्द अभ्यासू आणि उजवी होती. जेव्हा 2014  साली शिवसेना आणि भाजपच्या आमदारांची बैठक झाली त्यावेळी ते सर्वात शेवटच्या रांगेत उभे होते. गडकरी नाहीतर खडसे मुख्यमंत्र्यांच्या शर्यतीत त्यावेळी होते. पण नियतीने असा काही काही डाव खेळाला कि त्यांच्या गळ्यात थेट मुख्यमंत्रीपदाची माळच पडली. खरतर दिल्लीला ‘एस सर’ म्हणणारा मुख्यमंत्री हवा होता आणि ते खडसे किंवा गडकरींकडून शक्य नव्हते. मुख्यमंत्री म्हणून मिळालेल्या जबाबदारीच सोन करण्याची संधी त्यांच्याकडे होती. पण त्यांनी बेरजेचे राजकारण करण्याचा राजमार्ग न धरता धाकटधपाशा, पोलिसी बळाद्वारे विरोधकांचे बारा वाजवण्याचा मार्ग पत्करला, त्यात त्यांच्या पक्षातील विरोधकांचाही समावेश होता. कोणीही आजन्म सत्तेवर राहण्यासाठी आला नाही याचे भान त्यांनी ठेवले नाही, त्यामुळे त्यांनी जो मार्ग सत्तेवर असताना दुसर्‍यांचे बारा वाजवण्यासाठी चोखाळला तोच उद्या आपल्यासाठी वापरला जाईल हे त्यांच्या खिजगणतीतही नव्हते. पक्षावर जम बसवण्यासाठी त्यांनी खडसे, पंकजा मुंडे यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावला, तर मागील निवडणुकीत अनेकांची तिकिटेही कापली. 25 वर्ष भाजपाला अनेक प्रसंगी भक्कम साथ देणार्‍या शिवसेनेलाही वेळोवेळी कस्पटासमान वागणूक दिली. स्वतःचा पक्ष वाढवून  पक्षाची विचारधारा जपण्या ऐवजी सत्तेसाठी तडजोडी करत कोणाला ईडी तर कोणाला सीबीआयद्वारे बारा वाजवण्याचा धाक दाखवून पक्षात आणले खरे पण इथेच त्यांची राजकीय गणिते चुकली. 

2014 मध्ये शिवसेनेला चर्चेच्या फेर्‍यात गुंतवून शेवटच्या क्षणी 25 वर्षाची युती एकनाथ खडसेंच्या खांदयावर बंदूक ठेवून तोडली. पण नियतीने तिथेही उजवे दान भाजपच्या झोळीत टाकले नाही आणि कर्म-धर्म संयोगाने त्यांना नाईलाजास्तव पाच वर्ष सेनेबरोबर राहावे लागले. मागचा हुकलेला आकडा मिळवण्यासाठी सेनेचे बारा वाजवून स्वबळावर सत्ता आणण्याची रणनीती 2019 मध्ये फडणवीसांनी आखली होती. फक्त भाजपाचे उमेदवार निवडून आणण्यासाठी युती करून सेनेच्या चाळीस जागांवर उभ्या राहिलेल्या बंडखोरांना रसद कोणी पुरवली हे सर्वाना ठाऊक आहे. सेनेलाच सत्तेची गरज आहे या भ्रमात असलेल्यांना निवडणूकीनंतर सेनेने कात्रजचा घाट दाखवला. सेनेचे बारा वाजवण्याच्या नादात स्वतःच्या स्वप्नांचे मात्र बारा वाजले गेले हे त्यांना मुख्यमंत्रीपद गेल्यावर उमगले. गेलेले मुख्यमंत्री पद मिळवण्यासाठी गेले दिड वर्ष सुरु असलेल्या कसरतीने त्यांच्या प्रतिमेचेही आता बारा वाजले आहेत. सुशांतसिंहच्या मृत्यूचे तर कधी पालघर येथे गैरसमजातून मारल्या गेलेल्या साधूंच्या मृत्यूचे भांडवल तर कधी दिड दमडीच्या कंगनासाठी महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे तासंतास वाया घालवले. एवढेच नाही तर आदित्य ठाकरे यांना आयटी सेल मार्फत आरोपीच्या पिंजर्‍यात अडकवण्याचा प्रयत्न केला गेला. अंबानींच्या घराबाहेर सापडलेल्या स्फोटकांबाबत असे काही रान उठवले कि जणू हि स्फोटके राज्य सरकारनेच ठेवली आहेत. स्फोटकांचे कनेक्शन नागपूरपर्यंत जाताच या प्रकरणाचेच बारा वाजतील म्हणून तपासच केंद्र सरकारकडे वर्ग केला. याउलट, महाराष्ट्र पोलिसांनी कोणतीही कारवाई करू नये म्हणून परमवीरसिंग यांनी केलेल्या आरोपांचे भांडवल करत सरकारलाच कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. ज्या वसुलीबाबत अनिल देशमुख यांनाच टार्गेट केले ती वसुली बिनदिक्कत त्यांच्या काळातही सुरु होती, पण त्यावेळी त्यांनी काही आवाज उठवल्याचे ऐकिवात नाही. महाराष्ट्रात सुडाचे राजकारण करण्याची प्रथा आणि परंपरा नाही. ज्या पद्धतीने उद्धव ठाकरे सरकार चालवत आहेत त्यातून हे निश्चित दिसून येते. फडणवीसांना सक्षम विरोधी पक्षनेता म्हणून काम करण्याची चांगली संधी होती आणि आहे पण मुख्यमंत्री पदाचा सन्मान आणि अधिकार नसल्याने त्यांची सत्तेसाठी जी फडफड सुरु आहे ती त्यांना अधिक गर्तेत टाकत आहे.  

राज्यसरकार आणि केंद्र सरकार यामधील दुवा  म्हणून काम कारण्यासाठी राज्यपालांची नियुक्ती घटनेत केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपालांनी काम करावे अशी अपेक्षा घटनाकारांना आहे. सरकारने पाठवलेली नावे राज्यपालांनी मंजूर केली असती तर हा प्रसंगच घडला नसता. पण ज्या पद्धतीने आजकाल देशातील राज्यपालांचा कारभार सुरु आहे त्यावरून ते राजकीय पदाधिकारीच वाटतात. भविष्यात अशाच पद्धतीने भारतातील राजकारण सुरु राहिले तर अनेकांच्या राजकीय कारकिर्दीचे निश्चितच बारा वाजतील. विरोधीपक्षाने  आपण सत्तेत नाही आणि वेळ प्रसंगी सरकारशी जुळवून घेऊन राज्याच्या हितासाठी काम करणे गरजेचे आहे याचे भान ठेवले पाहिजे. मोदी आणि शहा पवारांसोबत कसे जुळवून घेतात किंवा त्यांच्यावर खालच्या स्तरावर टीकाटिप्पणी टाळतात हे विरोधकांनी ओळखायला हवे. राजकारणातील सारीपाट मांडताना आपल्या बाजूला एखादे घर राजाने मोकळे सोडायला हवे, न जाणो कोण कधी शह देईल. पण फडणवीसांनी मात्र राजकारण करताना हि सावधगिरी न बाळगल्याने पवारांनी त्यांचे बारा वाजवून शरदाचे चांदणे दाखवले. आता कुठे बाराच आमदारांना सरकारने घरी बसवले आहे,पण उत्तरप्रदेश निवडणुकीत योगींचें बारा वाजले तर महाराष्ट्रातही भाजपचे बारा वाजले म्हणून समजा. त्यामुळे फडणवीसांनी वेळीच चुकांतून शिकून बाराचा पाढा पुन्हा म्हणण्याची वेळ येणार नाही याची दक्षता घ्यावी अन्यथा महाराष्ट्रतील एका चांगल्या अभ्यासू नेतृत्वाचे नाहक बारा वाजतील...